भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन पार्टी जीवन पाक्षिक वार्षिक मूल्य : 70 रुपये; त्रैवार्षिक : 200 रुपये; आजीवन 1200 रुपये पार्टी के सभी सदस्यों, शुभचिंतको से अनुरोध है कि पार्टी जीवन का सदस्य अवश्य बने संपादक: डॉक्टर गिरीश; कार्यकारी संपादक: प्रदीप तिवारी

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Communist Party of India, U.P. State Council

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रविवार, 5 नवंबर 2017

भाकपा और एटक का प्रतिनिधिमंडल कल ऊंचाहार में



लखनऊ- 5 नवंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( एटक ) का एक राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 6 नवंबर, सोमवार को ऊंचाहार पहुंचेगा. प्रतिनिधिमंडल वहां एनटीपीसी हादसे के पीड़ितों से मुलाक़ात कर उनका दर्द बांटेगा. कर्मचारी यूनियनों और प्रबंधतंत्र से मिल कर दुर्घटना के कारणों और दुर्घटना से हुयी हानि के बारे में समझने की कोशिश करेगा. प्रतिनिधिमंडल वहां पत्रकारों से भी बातचीत करेगा.
प्रतिनिधिमंडल में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश, एटक के संरक्षक का. अरविन्द राज स्वरूप, इप्टा के प्रांतीय महामंत्री संतोष डे तथा भाकपा राज्य काउंसिल के सदस्य का. ओमप्रकाश आनन्द आदि प्रमुख रूप से शामिल होंगे.

डा. गिरीश 

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शनिवार, 4 नवंबर 2017

चंद्रशेखर पर रासुका की कार्यवाही की भाकपा ने निंदा की : माननीय उच्च न्यायालय और राज्य निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने का अनुरोध किया.



लखनऊ- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा भीम सेना के संस्थापक श्री चंद्रशेखर "रावण" पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की है. भाकपा ने चंद्रशेखर पर थोपी गयी रासुका को फ़ौरन हठाये जाने की मांग की है.
यहाँ जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहाकि भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से दमनचक्र पर उतारू है और वह कमजोर लोगों पर होरहे अत्याचारों के खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबा देना चाहती है. सहारनपुर प्रकरण में पहले एकतरफा कार्यवाही करते हुए चंद्रशेखर को संगीन दफाओं में जेल में डाला और अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें चार मामलों में जमानत दे दी, तो न्यायालय के आदेशों को निष्प्रभावी करने को उन पर रासुका की कार्यवाही कर दी.
भाकपा राज्य सचिव ने माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध किया है कि दमन के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने वाली इस कार्यवाही का संज्ञान लेते हुये जिला प्रशासन को तलब करें. भाकपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी मांग की कि वह आचार संहिता लागू रहने के दरम्यान राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य  से की गयी इस कार्यवाही का को रद्द करने को कदम उठायें.
भाकपा राज्य सचिव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह दलितों के वोट हड़पने को कथित दलित नेताओं को पार्टी में शामिल कर ऊंचे पदों पर बैठालती है, वहीं दलितों- कमजोरों के हित में आवाज उठाने वालों के साथ मुजरिमाना व्यवहार करती है. सरकार की इस कार्यवाही से वे कथित दलित नेता बेनकाव होगये हैं जो सत्ता सुख भोगने के लिए अथवा कार्यवाही के भय से इस संगीन मगर मानवीय प्रश्न पर चुप्पी साधे बैठे हैं, डा. गिरीश ने कहा है.

डा. गिरीश 

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गुरुवार, 2 नवंबर 2017

रसोई गैस के दामों में भारी वृध्दि वापस ले सरकार: भाकपा



लखनऊ- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई ने रसोई गैस के दामों में हुयी भारी बढ़ोत्तरी की कड़े शब्दों में निंदा की है और जनहित में इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है. पार्टी ने दो पहिया वाहनों की बीमा फीस बढाने की भी आलोचना की है.
यहाँ जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहाकि घरेलू गैस के गैर सब्सिडी वाले सिलिंडरों की कीमतों में 93. 50 रूपये, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 146. 50 रुपये तथा सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 4. 56 रुपये प्रति सिलेंडर की वृध्दि कर दी गयी है. इससे  स्पष्ट है कि सरकार गरीब और आम लोगों लोहे के डंडे से हांक रही है.
इन बढ़ोत्तरियों का सीधा प्रभाव बाज़ार मूल्यों पर पडेगा और पहले से ही आम और गरीब लोगों को हलकान कर रही महंगाई तेजी से छलांग भरेगी. नोटबंदी और जीएसटी से चौपट पड़ा व्यापार और भी चौपट होजायेगा. लेकिन सरकार ने मानो जनता और उद्योग व्यापार तथा कृषि को बर्वाद करने की ही ठान ली है.
यह आकस्मिक नहीं है कि जब सरकार को कोई जनविरोधी कार्यवाही करनी होती है तो सरकार समर्थक संगठन उससे पहले ही संवेदनशील मुद्दों को हवा देना शुरू कर देते हैं. राम मंदिर के नाम पर उनकी ताजा मुहीम सरकार के इन कदमों पर पर्दा डालने और गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधान सभाओं और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में वोट हासिल करने की कवायद के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है कि मंदिर मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है.
भाकपा ने चेतावनी दी कि चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के बाद जनता को तवाह करने वाले इस सवाल को जनता के बीच लेजाया जायेगा.

डा. गिरीश 

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बुधवार, 1 नवंबर 2017

रायबरेली हादसे पर भाकपा ने गहरा दुःख जताया: राहत और वाचाव कार्य सेना को सौंपे जाने की मांग की



लखनऊ- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने रायबरेली के पावर प्लांट में हुयी ह्रदयविदारक घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है.
यहाँ जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहाकि घटना की भयावहता को देखते हुये राहत और बचाव का काम सेना के सुपुर्द किया जाना चाहिये, घायलों को एयर एम्बुलेंस से उचित चिकित्सालयों में भेजा जाना चाहिये, मृतकों के परिवारों को रुपये 25 लाख, अधिक घायलों को रुपये 5 लाख और कम घायलों को रु. 1 लाख तत्काल मुहैया कराया जाना चाहिये. घायलों की जान बचाने को हर संभव कार्य किया जाना चाहिये.
डा. गिरीश ने कहाकि यह हादसा एनटीपीसी की उस यूनिट में हुआ है जिसका निर्माण अभी अभी हुआ है और उसका ट्रायल ही चल रहा था. अतएव सभी के मन में इसके निर्माण में घपले- घोटाले का शक पैदा होना स्वाभाविक है. अतएव इस बड़े हादसे की सीबीआई जांच के आदेश तत्काल दिए जाने चाहिये और घटनास्थल के साक्ष्यों को सुरक्षित करने की गारंटी की जानी होगी.
डा. गिरीश ने कहाकि यह वक्त इस विकराल दुर्घटना के शिकार लोगों के प्रति संवेदनाओं के प्रकटीकरण का है और राजनीति करने का नहीं. लेकिन उत्तर प्रदेश में एक से एक बड़े हादसे होरहे हैं, इलाज और आक्सीजन के अभाव में बच्चे जान देरहे हैं, ह्त्या बलात्कार और लूट की तमाम वारदातें होरही हैं, लेकिन प्रधानमंत्रीजी जो इसी सूबे से सांसद हैं और स्वयं मुख्यमंत्रीजी मंदिर मठों मकबरों में सिजदा करने और देश विदेशों में विचरण करने में मस्त हैं. रायबरेली की इस मर्मान्तक घटना जिसमें कि अब तक 16 लोगों के जान गंवाने और सौ से अधिक के घायल होने की खबर है, के समय भी प्रदेश के मुख्यमंत्री देश से बाहर हैं. भाजपा की सरकारें जनता के प्रति कतई जबावदेह नहीं हैं.
डा. गिरीश 
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